बुलडोझर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा दणका देत बुलडोझरने घर पाडलेल्यांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले..

नवी दिल्ली : बुलडोझर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा दणका देत बुलडोझरने घर पाडलेल्यांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

प्रयागराजमध्ये झालेल्या बुलडोझरच्या कारवाईवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायालयाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला पाच याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही भरपाई देण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत घर पाडणे चुकीचे असून ते बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

योगी सरकारने २०२१ पासून प्रयागराजमध्ये बुलडोझर कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर अनेक गुन्हेगारांच्या घरांवर तत्काळ बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. अनेकांची घरे कारवाईदरम्यान पाडण्यात आली होती. यासंदर्भात काही याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोवावले होते. प्रयागराजमध्ये २०२१ मध्ये एक वकील, एक प्राध्यापक आणि तीन महिला याचिकाकर्त्यांची घरे बुलडोझरने पाडल्याच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने हे भरपाईचे आदेश दिले.

अस्वस्थ करणारे दृश्य

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्या. उज्ज्वल भूयान यांनी उत्तर प्रदेशच्या आंबेडकर नगरमध्ये २४ मार्च रोजी घडलेल्या घटनेचा संदर्भ दिला. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान एका बाजूला झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला जात होता, तर दुसरीकडे ८ वर्षांची मुलगी तिची पुस्तके घेऊन पळत होती. कोर्टाने या व्हायरल व्हिडीओवरून प्रतिक्रिया देताना हे दृश्य अस्वस्थ करणारे असल्याचे म्हटले आहे.

राइट टू शेल्टर

उत्तर प्रदेश सरकारला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण हे बांधकाम अमानवीय आणि बेकायदेशीर पद्धतीने पाडले गेले. या कारवाईमुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. ‘राइट टू शेल्टर’ नावाचीही एक गोष्ट असते. यासंदर्भात नोटीस आणि इतर योग्य प्रक्रिया नावाचीही गोष्ट असते. नोटीस मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत घर पाडणे चुकीचे असून ही अवैध पद्धत आहे. भविष्यात कुठल्याही सरकारने अशा पद्धतीने कारवाई करू नये म्हणून हा दंड जरुरी आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.