महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने नवीन वीज दर आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) लिमिटेडच्या विनंतीवरून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जारी केलेल्या आपल्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे..

मुंबई : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने नवीन वीज दर आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) लिमिटेडच्या विनंतीवरून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जारी केलेल्या आपल्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात वीज बिल कमी येण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या ग्राहकांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.

१ एप्रिलपासून नव्या दरकपातीचा निर्णय लागू होणार होता, परंतु त्यामध्ये काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे, आता महावितरणकडून करण्यात आलेल्या दरकपातीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील वीज दर कमी होणार असल्याचे संकेत दिले होते. मात्र आता ग्राहकांचा हा आनंद अल्पकालीन ठरला आहे.

या निर्णयामध्ये काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे विविध प्रकारच्या २० ग्राहक आणि वीज वितरण क्षेत्रातील घटकांना नुकसान होणार आहे. महावितरणचा तोटा देखील वाढत असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत महावितरणच्या वकिलांकडून एप्रिल २०२५ च्या अखेर एक पुनरावलोकन याचिका दाखल केली जाणार आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करेपर्यंत वीज वितरण कंपनीने घेतलेल्या दर कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

येत्या पाच वर्षामध्ये राज्यातील वीजदर कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. महावितरण कंपनीने येत्या ५ वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे, असेही पवार म्हणाले होते. मात्र, आता वीज दर कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्यामुळे, ३१ मार्च २०२३ रोजी जाहीर झालेला आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला जुना दरच लागू राहील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

महावितरणचा तोट्याचा दावा

महावितरणकडून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिका दाखल केल्यानंतर एमईआरसीकडून तत्काळ स्टे ऑर्डर देण्यात आली आहे. महावितरणचा तोटा वाढत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटी पुनरावलोकन याचिका महावितरण दाखल करणार आहे. नियामक आयोगाने नफा दाखवत महावितरणच्या सर्वच गटातील ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, महावितरणकडून तोटा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.