चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रशासनातील विविध विभागांनी एकूण मंजूर बजेटपैकी किमान ६० टक्केच खर्च करावा, असा काटकसरीचा आदेश राज्याच्या वित्त मंत्रालयाने राज्यातील सर्व विभागांसाठी काढला आहे..

मुंबई : चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रशासनातील विविध विभागांनी एकूण मंजूर बजेटपैकी किमान ६० टक्केच खर्च करावा, असा काटकसरीचा आदेश राज्याच्या वित्त मंत्रालयाने राज्यातील सर्व विभागांसाठी काढला आहे.

सोमवारी रात्री जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, एखाद्या विभागाचा खर्च डिसेंबरपर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्यांच्या तरतुदींमध्ये कपात केली जाईल.

आदेशात म्हटले आहे की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासकीय विभागांचे बजेट खर्च योग्य प्रकारे वितरीत केले जावे. प्रत्येक महिन्याला विभागप्रमुखांनी खर्चाचा आढावा घ्यावा आणि वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्चाच्या घाईस प्रतिबंध केला जावा. या अनुषंगाने माहिती देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिली जावी.

या संदर्भात कोणतीही आर्थिक अनियमितता आढळली तर संबंधित प्रशासकीय विभागाला जबाबदार धरले जाईल. सर्व विभागांनी आपला खर्च नियोजनपूर्वक करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

डिसेंबर २०२५ अखेरीस ज्या विभागांचा खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल त्यांच्या तरतुदींमध्ये अंदाजपत्रक तयार करताना प्रमाणानुसार कपात केली जाईल आणि संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागावरच असेल, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे.

पुरस्कार, प्रकाशने, परदेश प्रवास, जाहिरात व प्रसार, मोटार वाहने आणि इतर प्रशासकीय खर्चांसाठीच्या प्रस्तावांना उचित कारणासहित वित्त विभागाकडे सादर करावे लागेल. हे प्रस्ताव नियोजन, सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य, आदिवासी विकास विभाग आणि विभागीय बजेट कक्षामार्फत मार्गी लावावेत.

राज्याने आपली वित्तीय तूट सकल राज्य सकल उत्पादनाच्या ३ टक्क्यांच्या आत राखण्यात यश मिळवले असून महसूल तूट सतत सकल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी पातळीवर ठेवण्यात आली आहे.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री